ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋਤੋ ਹੋਲੋਹੋਨ ਬਨਾਮ ਜ਼ਾਸ਼ਿਲਹੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ (ਸਪੀਕਰ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਨਾ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ।’’ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ (ਫੈਸਲਾ) ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ।’’ ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਹੋਣਗੇ।’’
