ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2002 ’ਚ ਹੋਏ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਚਾਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।
