ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਠਾਰਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4074 ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ- POCSO) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਚੌਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਪਤਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸੇ ਵਸਾਏ ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1872 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ 1929 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Child Marriage Restraint Act) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1949 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1978 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਸਾਲ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (Child Marriage Prohibition Act) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾੜਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਨ। ਲਿੰਗਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਆਦਿ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (IMR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਠਹਿਰਨੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਗਰਭ ਗਿਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀ.ਈ.ਡਬਲਿਊ. ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (PEW Research Centre) ਨੇ ਜਨਗਨਣਾ ਬਿਉਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸਰਵੇ 2014 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਟੈਕਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2005-06 ਵਿੱਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਕੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 26.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਹਨ- ਝਾਰਖੰਡ, ਆਸਾਮ ,ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 54.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਣਚੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। United Nations Fund for Population Activities (ਯੂਐੱਨਐਫਪੀਏ- UNFPA) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ (ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ) ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਸੈੱਫ (UNICEF) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ (capacity building) ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।