ਪਟਿਆਲਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9.6 ਰੈਕ ਕੋਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13.8 ਰੈਕ ਕੋਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲ ਫੀਡਲਜ਼ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੁਝਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੇਕ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਰੇਲ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਆਰ ਰੂਟ ਲਈ ਕੱਢੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲ ਫੀਡਲਜ਼ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ) ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਰੇਲ ਰੈਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਰੇਲ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲ (ਆਰ ਐਸ ਆਰ) ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲ ਰੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।
