ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ; ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰਇਰਾਦਤਨ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ।
