ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਬਣਾਉਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਗਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁੰਬਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਸਕਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਤ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
