ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ; ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਠਲ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੈਰੋਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 27 ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 34 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾੲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
