ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਠਹਿਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਣੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਯੂਵੀ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ‘ਮੰਦਭਾਗੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰਾਇਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਸਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਯੂਵੀ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
