ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਗਵਾ’ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਦੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ‘ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।’ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਜੱਜ) ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
