ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 1951 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਪੰਚਜਨਯ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਟਲ ਜੀ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਲੋਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
