ਸ਼ਿਮਲਾ: ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ 1.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ, ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੇਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਓਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 800 ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022-23 ਲਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਓਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।’’
