ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ (ਐਡਹਾਕ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 8700 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14,700 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ’ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਥੱਲੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
