ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਡਰ, ਧਮਕੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਜ਼ੋਰ, ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਢੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕੀ ਹਨ?’ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।’ ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
