ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ, ਜੀਐੱਮ (ਪਰਸੋਨਲ) ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪਲਾਨਿੰਗ) ਜੇਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਏਟੀਪੀ (ਪਲਾਨਿੰਗ) ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਏ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਮਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਮ੍ਰਿਤਕ), ਜੇਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਾਵਰਕੌਮ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਅਤੇ 1987 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,21,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,51,25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 27,83,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਅ-ਆਰਡਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
