ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਅ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਆਈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਅ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 2350 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ‘ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ (ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ) ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੇਚਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਰਕਬਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਏਜੰਸੀਆਂ- ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਗਰੇਨ, ਪਨਸੀਡ, ਪਨਸਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
*ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
