ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
