15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਭਾਅ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। lਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
