ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਭਾਰਤ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਯੂਐੱਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ।’ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁੱਜਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਨ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੇ 1267 ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋੲੇ ਹਨ।” ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਂਢ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆੲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।’’ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਵੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
