ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ਼ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-27 (ਕੋਪ-27) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਪਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਫੰਡ (ਲੌਸ ਐੱਡ ਡੈਮਿਜਸ ਫੰਡ) ਨਾਮ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਛੋਹਦਿਆਂ ਕੋਲਾ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਲਕੜੀ ਆਦਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਨ 2022 ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਮਿਸਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-27 ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 54 ਮੁਲਕ ਕੁੱਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਇਕੱਲਾ (ਕੁਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ) 30 ਫ਼ੀਸਦ, ਅਮਰੀਕਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 1750-2020 ਦੌਰਾਨ 24.6 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ (2022) ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1700 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਹੀ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਟਰੇ ਡੈਮ ਗਲੋਬਲ ਐਡਪਟੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟੀਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.1 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 16.1 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰਹੀ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ (4.7 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ) ਤੋਂ 11.4 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 54 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 3.6 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। 55 ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 525 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਫੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2009 ਵਿਚ ਕੋਪਨਹੈਨ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-15 ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਨ ਟਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਅ ਉੱਤੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ 78 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ/ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-28 ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ, ਅਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਹ ਫੰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 10.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 2010 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 2022 ਵਿਚ 2021 ਨਾਲੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ (ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਲੱਕੜ, ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਪਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੱਦ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-26 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਫ਼ੇਜ਼-ਆਊਟ ਤੋਂ ਫ਼ੇਜ਼-ਡਾਊਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2035 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਉਹ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2021-22 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 1.3 ਤੋਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 2019-2020 ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕ ਚੀਨ (30 ਫ਼ੀਸਦ), ਅਮਰੀਕਾ (15 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ (7 ਫ਼ੀਸਦ) ਕੁੱਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲੌਸ ਅਤੇ ਡੈਮਿਜ਼ਸ ਫੰਡ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁਜਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 2021 ਨਾਲੋਂ 0.8 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 1990 ਵਿਚ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 1990 ਦੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਤੇ (ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ) ਜਿੱਥੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁਟਪਾਥ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਲੇਨਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ/ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ, ਜੈਵਿਕਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
