ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 24 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਆਰਓ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਾਰੀਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ 4.57 ਕਰੋੜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6.57 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
