ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਪੁਲੀਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੋ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਆਰਡੀਐੱਫ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ(ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਸੂਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
