ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਤਹਿ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਕ ਸਾਹਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
