ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ-ਮੁਕਤ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 27ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਕੋਪ-27) ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ‘ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕੋਲਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਪਗ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ’। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪ-27 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ-ਮੁਕਤ ਖਰੜਾ ਗਲਾਸਗੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 8400 ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀਬ 4600 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂੁ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੇ, ਸਗੋਂ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੈਂਸ ਟਿਮਰਮੈਨਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ‘ਗਲਾਸਗੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ’ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਰਾਜਦੂਤ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ‘ਬੇਰੋਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ’ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਭਾਰਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੌਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ’ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ (ਇਕੁਇਟੀ) ਅਤੇ ਆਮ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ (ਸੀਬੀਡੀਆਰ-ਆਰਸੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਭੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਯਤਨ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਕਾਸੀ’, ‘ਸਿਖਰਲੇ ਨਿਕਾਸੀ’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
