ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਸੀਵਾਈਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਬੀਵੀਪੀ, ਐੱਸਓਆਈ, ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਆਦਿ ’ਚੋਂ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1984 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ 38 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2005 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ.ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
2017 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਾਈ ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀਯੂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਧੁਰੀ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 15000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਲਗਪਗ 277 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਆਹਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ (ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਲਰਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? …ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ! ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁੱਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ! ਵਰਨਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’’ ਸੋ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
