ਅਸਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਗੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ (2012-17) ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3.75 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਔਸਤਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 20 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 63 ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
