ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੋ 3 ਅਤੇ ਯੂਰੋ 4 ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਰੋ 4 ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸੀ ਐਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।
