ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਚਿਸ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਪ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇੇ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਅਸਹਿ’ ਜਾਂ ‘ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਹਨ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
