ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਮਰਾਲਾ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐੱਨਓਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
