ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇੇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੇਚਣ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
