- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ * ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ * ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ 25000 ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (3) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 7.5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਮਲਟੀ ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 4 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਾਲ 2002 (ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।
