ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
1925 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਨਿਜਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
