ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਮਿਊਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮਤਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵਾਂ ਉਭਰਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਬਦਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਆਦਿ ਨੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਸਕ ਗਈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਲਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 1959 ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਫੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1964 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਵ 1952, 1957 ਤੇ 1962 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4, 6 ਅਤੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ- ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਰਮ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ 5 ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ (1967-69) ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

1972 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ। 1977 ਤੇ 1980 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। 1977 ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ 7 ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ 9 ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। 1992 ਵਿਚ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ 4 ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ, ਯੂਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਫ/ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 2002 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 3-4 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1952 ਤੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 3.9% ਤੇ 13.6% ਮਿਲੀਆਂ। 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 7.1% ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1967 ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (5.3%), ਸੀਪੀਐੱਮ (3.2%); 1969 ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (4.8%), ਸੀਪੀਐੱਮ (3.1%); 1972 ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (6.5%), ਸੀਪੀਐੱਮ (3.3%); 1977 ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (6.6%), ਸੀਪੀਐੱਮ (4.9%) ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (6.5%) ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ (4.1%) ਵੋਟ ਮਿਲੇ।

ਹੁਣ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ 1983 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਦਲਿਤ ਤੇ ਸਨਅਤੀ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਭਾਵ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆ ਦਾ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।