ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਕਿਉਂ ਫੈਲਿਆ ?

ਸਬਾ ਨਕਵੀ

ਇਰਾਨ ਅਣਖੀਲਾ ਮੁਲ਼ਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਹਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਝੱਲ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਥ ਦੇ ਦਾਬੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।

ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ‘ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲੀਸ’ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।

ਲੰਘੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ‘ਗਲਤੀ’ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 17 ਸਾਲਾ ਨਿਕਾ ਸ਼ਾਹਕਰਮੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਲਾਪਤਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਾਇਸੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਯਕਯਹਿਤੀ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ‘ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ’ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁਪ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਇਰਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁਲਾਹਿਆਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਾਸੂਮੇਹ ਇਬਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਦਕਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਤੌਖਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ (ਇਬਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 444 ਦਿਨ ਰਹੀ)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਕੀਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਟੀਕਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ)।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸਰਬਰਾਹ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਲੀ ਖਮੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 1989 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਵਾਧ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

2017 ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਸਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਲੀ ਖਮੀਨੀ (83 ਸਾਲ) ਦਾ ਵਾਰਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਦੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਾਹਦ ਸਥਿਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ – ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਖ਼ਾਤਰ ‘ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲੀਸ’ ਆ ਧਮਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਕ ਦੀਆ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ, ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।