ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਡੈਟ) ਅਨੁਪਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 84 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਓਲੋ ਮਾਓਰੋ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਓਰੋ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
