ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਿਸਕਦਾ-ਖਿਸਕਦਾ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1969 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਰਟ ਸਿਲਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਉੱਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੀਲ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਹੇ (ਸਕਰੈਪ) ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਇਕਾਈ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੋਰਾਬਜੀ ਟਾਟਾ ਦੇ 163ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਉਹ ਸਭ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ 1950 ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 1950 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸੋੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਸੁਖ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਈਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਚਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬ (ਡੇਅਰੀ) ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
