ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਨਕੁਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
