ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ- ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ; ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਨਿਖਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਖਿਡਾਉਣੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕਣਮੀਚੀ, ਛੁਹਣ-ਛੁਆਈ, ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ, ਕਬੱਡੀ, ਘੋਲ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਫਾਊਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਲ ਖੇਡਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਉਦੋਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਡਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਅਥਲੀਟ ਵਾਸਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁਗ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੁੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਗੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਡ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ 1975 ਵਿਚ ਬਣੇ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਸਾਕਰ ਸਿਟੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡੀ ਉਲੰਪੀਅਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਕੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਅਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਨਿਖਰ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ, ਸੈਂਟਰ, ਕਲੱਸਟਰ, ਬਲਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧ ਸਕੇ। ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਬਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਨੇ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਹਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
