ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ; ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਧੂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵਜੀਆਂ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-3 ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ 700-800 ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
