ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।’’ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ2+50%ਸੀ2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਸ੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ‘ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2/3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3/4 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
