ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ
ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
