ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਲ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।