ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਬਿੱਲ, 2022 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸੰਧੀ 1959 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1983 ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਭਰਤਰੀਹਰੀ ਮਾਹਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ: ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
