ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਮਹਿਤਾ (ਰਿਟਾ.)
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਸ਼ਵਰਾ’ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਗ਼ਲਤ-ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੜਮੱਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2032 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 21 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ (19 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਲੋਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ‘ਜਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ (‘youthful profile’) ਮੁੱਖ ਸੇਧਗਾਰ ਕਾਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਪੱਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੱਤ (ਝੂਠ) ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ (ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ) ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ 19 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਵਿਚੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਕੀਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ 25000 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।’’
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਭਰਪੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਗ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗ਼ੁਸਤਾਖ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਨੂਠੀਆਂ ਹਨ: ਢਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸਰਾਈਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ-ਰੋਕੂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਰਾਸ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਵਾਰਡ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਈਫਲ-ਮੈਨ ਨੇ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਰਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ – 26 ਅਤੇ 32 ਸਾਲ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ – ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ-ਰੋਕੂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕਹਿਰਾ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਯੂਨਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ (ਏਆਈਏਸੀ) (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਗੜ੍ਹਵਾਲ, ਕੁਮਾਊਂ ਤੇ ਅਸਾਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਪਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਨਾਅਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਏਆਈਏਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਏਆਈਏਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਗੋਰਖਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਜੋ 43ਵੀਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਰਖਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈਏਸੀ ਭਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲੇ (ਇਕ ਜੇਸੀਓ ਤੇ ਇਕ ਨਾਇਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਕ ਹਵਲਦਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਕ-ਇਕ ਨਾਇਕ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ)। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਇਕ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਚਵਾਨ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ।’’
ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਇਆਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਮੇਰੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ‘‘ਪੰਜਵੀਂ ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਲਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
