ਲੰਡਨ : ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰਵਾਂਡਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਵੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਸਦ ਹਨ।
