ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ 80 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਅਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਖਲਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਰੇਕ ਸੋਚਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਘਰ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ 191 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰੁਤਬੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 146 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 126ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ 1980-82 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਲਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਬਕੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਸਭ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਗਏ।। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਫੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਦੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਤੇ ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾਓ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਓ। ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਬਿਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 77% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਠ ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਕੇ ਬਰਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼/ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਏ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੰਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹਤਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਜਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੈਰਾਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਤਬਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਾਂਜੀ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰੂ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
