ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ; ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ * ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖਮਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 11.35 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ 10 ਵਜੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੁੜ 12 ਵਜੇ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੜੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਮੀਟਿੰਗ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਫਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਵਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਕੇ.ਵੀ ਬੀਜੂ, ਸਚਿਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਮਨੀਤ ਮਾਂਗਟ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨਰਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।