- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਨਾਟਕ’ ਕਰਾਰ
- ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਨਾਟਕਾਂ’ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਟਕ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ।’’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਧਰੁੱਵ ਰਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਕ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਅੱਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
