ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ: ਰਾਹੁਲ

ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ: ਰਾਹੁਲ

ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਰਾਂਚੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਜੇਐੱਮਐੱਮ-ਕਾਂਗਰਸ-ਆਰਜੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ । ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਚੰਪਈ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਓਬੀਸੀ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਤਾਂ-ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 90 ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।