ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਭਾਵ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਰੰਗੀ ਸੋਚ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕੱਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ-1956 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜੀਸੀ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੱਖਣ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਇਸ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੋਥਨਬਰੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵੀ-ਡੈੱਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 179 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੇਠਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 0.38 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 0.43 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ-ਡੈੱਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ, ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਖੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਭਾਵ 1975 ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਥੋਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ 2020 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
