ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅਠਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ- ‘ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਦੇਖਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿਕੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 147 ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 107ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 28% ਵਸੋ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੋਕ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰ’ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਤਲੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਰਾਜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੌੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
